लेखक:संगम श्रेष्ठ.
अध्यादेश भित्र रोमलिएको सरकार ||विचार ||
वर्तमान सरकारले अध्यादेश मार्फत रेशम चौधरीलाई
जेल मुक्त गर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेको छ । राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी
फौजदारी र देवानी संहिता संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा रेशम
चौधरीलाई चोख्याउने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष
अध्यादेश पेस गरेसँगै नेपाली राजनीतिको चरित्र अझै उदाङ्गो भएको छ । केवल केही
सिमित व्यक्तिको भलो र स्वार्थका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो चरित्रलाई उदाङ्गो
पारेर आफैले आफ्नै मुखमा कालो मुसो दल्ने निन्दानीय कार्य गरेको छ भन्दा फरक
नपर्ला । टिकापुर हत्याकाण्ड मुछिएका वा अगुवाको रूपमा रहेका रेशम चौधरीलाई
जुलमुक्त हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशले टिकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरीहरु
उनका परिवार जनको त्याग र समपर्नलाई स्वीकार नगरी आफ्नो स्वार्थका लागि सरकाले
अध्यादेश ल्याएको हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।
वास्तवमा अध्यादेश हिजो पनि गलत नै थियो र आज
पनि गलत नै छ किनकि आफ्नो स्वार्थको लागि जनताको बलिदानलाई केवल हासोको पात्र र
बेकामका ठहराएका छन् । सता टिकाउनका लागि नै अदालतको नियम पनि परिवर्तन गर्न पछि
नहट्ने र सत्ताकै मोहमा अपराधीलाई पनि अपराधी होइन भन्न सक्ने सरकारबाट जनताले के
आश गर्ने ? न्यायलाई घाटी थिचेर मार्ने अनि आफै न्यायको
दुहाई दिने दुई चरित्र कहिले सम्म देखाइ रहेने ?
सोमबार अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नका लागि
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा पठाइएको थियो । उक्त अध्यादेशमा मुलुकी
फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ। उक्त
अध्यादेशमा निम्त उपदफा थपिएको छः
‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको
विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा
त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान
र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने
प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता
कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने’, विवरण
उक्त अध्यादेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेता
कार्यकर्ताविरुद्धका त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको
भए पनि बाधा नपर्ने व्यहोरा पनि थपिएको बुँदामा उल्लेख छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि
यसअघि भूमिगत र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो। साथै देशलार्इ विखण्डनको
अभियान चलाइरहेका डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि ओलीकै नेतृत्वको
सरकारले मूलधारमा ल्याउन सहमति गरेको थियो । अहिले डा.सिके राउत देशलार्इ
विखण्डनको पक्षमा लाने योजना छैनन् भनी एक अन्तरवार्तमा भनेका थिए ।
यसरी हेर्दा नेपाली राजनीति आफ्नो पद, फाइदा
र मोहका लागि आफ्ना श्रीमती, नातागोतालाई राजनीतिमा ल्याउने मात्र
होइन आवश्यक परेको खण्डमा देशमा हिंसा भट्काउने होस् वा देशलाई विखण्डन गर्ने होस्
वा देशद्रोही नै किन नहोस् त्यस व्यक्ति वा पार्टी वा समुहसँग सफाइ दिन वा अपराधी
होइन भन्न पछि नहट्ने अवस्था देखिएको छ । अध्यादेश भित्र रोमलिएको सरकाले जनताको
हक, हित र अधिकारको लागि भन्दा पनि आफु सत्तामा रहिरहनका विभिन्न चाल
चालिरहेको छ । अध्यादेशले देशको जनताका जनजीवनमा सरल बनाउन भन्दा पनि आफ्नो
राजनीतिक अवस्था टिकाउन र जनतालाई अझै मारमा पार्नको लागि ल्याइरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment